Privatisation of Railways and its consequences (रेलवे का निजीकरण एवं इसके परिणाम)

A privatised Tejas Train

कुछ महिनों पहले, भारतीय रेल विभाग ने रेलों और स्टेशनों का निजीकरण करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत 150 रेलों और 50 स्टेशनों का निजीकरण प्रस्तावित है।


रेलवे परिषद् के कार्यकारी निदेशक राजेश दत्त बाजपेई ने 10 अक्टूबर 2019 को बताया कि -
 "हमारा सदा से ही प्रयास रहा है कि हम अपने यात्रियों को विश्व-स्तरीय सुविधाएँ मुहैय्या करायें। आज सचिवों का सशक्त समूह भी गठित कर लिया गया है जिसमें नीति आयोग के सीईओ एवं रेलवे परिषद् के अध्यक्ष समेत आर्थिक और नगरीय मंत्रालयों के दो सचिव, रेलवे परिषद् के वित्त आयुक्त भी शामिल है। "